बेरोजगारी भत्ते को उमड़ी भीड़ तो उड़े अखिलेश के होश!

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते के वादे ने समाजवादी पार्टी को सत्ता तक तो पहुंचा दिया, लेकिन ये वादा अब सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। रोजगार दफ्तरों में उमड़ी भारी भीड़ ने अखिलेश सरकार के होश उड़ा दिए हैं। सरकार को पता है कि उसका खजाना इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसे में कोई ऐसी राह तलाशी जा रही है जिससे कम से कम लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़े। इसलिए सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालना चाह रही है जिससे उसको कम लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता देना पड़े।कानपुर की रहने वाली नूरजहां बेरोजगार हैं। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता पाने की उम्मीद में समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। सरकार बनी तो इनकी उम्मीदों के भी पंख लग गए। लेकिन अब ये मायूस है। यूपी सरकार बेरोजगारी भत्ता देने का जो मसौदा तैयार कर रही है, उसके मुताबिक नूरजहां का नाम भत्ता पाने वालों की लिस्ट से कट सकता है।दरअसल बेरोजगारों की भारी भीड़ और सरकारी खजाने की हालत को देखते हुए यूपी सरकार परेशान है। उसकी चिंता है कि ये वादा कैसे पूरा किया जाए कि सूबे की अर्थव्यवस्था पटरी से ना उतरे। आला अफसरों के बीच माथापच्ची जारी है। एक राय ये है कि बेरोजागारी भत्ता उन्ही को दिया जाए जिनकी उम्र 35 से 45 साल के बीच हो।गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का सुबूत यानी बीपीएल कार्ड भी लाखों बेरोजगारों और भत्ते की राह में रोड़ा बन सकता है।

दरअसल, सरकार बेरोजगारी भत्ते के लिए बीपीएल कार्ड को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। बेरोजागारी भत्ता पाने के लिए जिलों के रोजगार कार्यालयों पर अभी भी भीड़ जुट रही है। यहां पंजीकरण कराने वाले हर बेरोजगार को उम्मीद है कि उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। फिर वो चाहे 25 साल का हो या 45 से ज्यादा।जाहिर है, वादे से मुकरने पर सरकार को भारी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि वादा किया है तो निभाएंगे भी। बहरहाल, सरकार ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर अभी किसी नीति पर मुहर नहीं लगाई है। लेकिन, इस मुद्दे पर उसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि लोगों का संदेह बढ़ रहा है। इस कसौटी पर खरी ना उतरी तो सरकार की फजीहत होना तय है।

News : iBN Live (4.4.12)

देश के सभी बेरोजगारों को मिलेगा भत्ता!
(Unemployed Allowance to All Unemployed of India )

Recently Goa and UP government announce UNEMPLOYED ALLOWANCE Chattisgarh , Haryana , Keral , Tamilnadu , Punjab , Jammu & Kashmir , Pudducheri etc. are state where Unemployed Allowance is given.

देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां राज्य सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देती हैं लेकिन अगर संसद की श्रम संबंधी स्थायी समिती की बात मानी गई तो देश के सभी बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा। केन्द्र सरकार यह बात मानने के पक्ष में नहीं है लेकिन स्थायी समिति ने अपनी बात राज्य सरकारों के आगे रख दी है। समिति का कहना है कि केन्द्र को राज्य सरकारों को अपने तरीके से भत्ता देने की बात पर मनाना चाहिए। ताकि वो बेरोजगारी भत्ता देने वाले राज्यो की तर्ज पर काम करें।समिति का कहना है कि प्रत्येक राज्य के रोजगार केन्द्रों पर पंजीकरण कराने वाले बेरोजगारों को भत्ता देना चाहिए इससे लोग रोजगार केन्द्रों पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे। 

इसका फायदा राज्य को भी होगा इसके जरिए उन्हे पता चल सकेगा कि राज्य में कितने लोग बेरोजगार हैं और वो इन बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की योजना बना सकती हैं। आपको  बता दें कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर और पुड्डुचेरी ऐसे राज्य हैं जहां राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता देती हैं। जबकि हांल  हि में उत्तर प्रदेश और गोवा की राज्य सरकारों ने भी बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान जारी किया

News : Bhaskar (4.4.12)

यूपी बोर्ड के विद्यार्थी भी पा सकेंगे 95 फीसदी अंक
(Now UP Board Candidate Can also obtain 95 % Marks )

इलाहाबाद। तमाम कोशिशों के बावजूद भी हाईस्कूल, इंटर परीक्षा में कम अंक मिलने से यूपी बोर्ड के विद्यार्थी परेशान रहते हैं लेकिन इस बार विद्यार्थियों को मूल्यांकन में राहत मिल सकती है। दरअसल, परीक्षार्थियों को आगे रखने के लिए तमाम प्रयोग कर रहे माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बार परीक्षण का विषय वार अलग खाका तैयार किया है। जिन विषयों में अधिक विद्यार्थी फेल होते हैं या ज्यादातर छात्रों को कम अंक मिलते हैं, उनमें मूल्यांकन के लिए नए सूत्र विकसित किए गए हैं। इस बात की तैयारी की जा रही है कि कम से कम मेधावी विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण विषयों में 95 फीसदी अंक जरूर मिलें। माध्यमिक शिक्षा विभाग की परीक्षा समिति की बैठक में यह तय किया गया है कि इस बार हर विषय के लिए मूल्यांकन का अलग प्रारूप अपनाया जाएगा। 

विशेषज्ञों का मानना है कि मैथ्स के लिए मूल्यांकन का जो प्रारूप है वह हिन्दी, सामाजिक विज्ञान या अंग्रेजी में काम नहीं आता। इसी तरह साइंस का प्रारूप कला वर्ग के विषयों में लागू नहीं होता। मैथ्स के लिए सूत्र, हल  करने के तरीके, स्टेप और उत्तर पर अलग-अलग अंक देने का नियम है लेकिन इसे इसी रूप में अंग्रेजी पर लागू नहीं किया जा सकता।

UP BTC / UPTET : जगी उम्मीद, शायद इस बार मिल जाए नौकरी

रायबरेली, जासं : प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई सपा सरकार नये शैक्षिक सत्र के लिए डेढ़ लाख प्राथमिक शिक्षक भर्ती करने की तैयारी कर रही है। लेकिन जिले के 34 बीटीसी व टीईटी पास करने वाले युवक युवतियां नौकरी पाने के लिए भटक रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि विशिष्ट बीटीसी सामान्य चयन 2004 के 100 महिला पुरुषों को हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2009 से 2011 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया। 84 ने प्रशिक्षण पास किया । 50 को परिणाम निकलते ही प्राथमिक स्कूलों में तैनात कर दिया गया। उसके बाद 34 प्रशिक्षुओं को 5 सितंबर 2011 को स्कूलों में तैनाती का नियुक्ति पत्र दिया गया। शाम को सभी से यह कह कर नियुक्ति पत्र वापस ले लिए गये कि कुछ संशोधन करना है। उसके अगले दिन बीएसए ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। नियुक्ति नहीं की जायेगी।

भुक्तभोगी जगदेव चौधरी, नीलम सिंह, शशि आदि ने बताया कि उन लोगों ने अक्टूबर 2011 में हुई टीईटी की परीक्षा भी पास कर ली है।

 लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू बता कर तैनाती नहीं की गयी। अब सरकार भी बन गयी है। लेकिन उनको  नियुक्ति के बारे में विभाग कोई उत्तर नहीं दे रहा है। उनके बैच के आधे लोगों को शिक्षक बना दिया गया, जब उनका नंबर आया तो कानून बदलने की बात की जा रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. राम प्रसाद ने कहा कि शिक्षकों के संबंध में शासन से जो आदेश मिलेगा। उसका पालन किया जायेगा। इस संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है।

UPTET Biznor: टीईटी अभ्यर्थियों का धरना , प्रदेश सरकार से जल्द नियुक्ति सूची जारी करने की मांग

बिजनौर। जिला टीईटी एसोसिएशन की ओर से रविवार को एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें प्रदेश सरकार से जल्द ही नियुक्ति सूची जारी करने की मांग की गई। एसोसिएशन के आह्वान पर टाउन हाल में धरने में पूरे जिले के टीईटी अभ्यर्थी पहुंचे। धरना स्थल पर एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को टीईटी अभ्यर्थियों के बारे में जल्द ही सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। नियुक्ति में देरी होने से अभ्यर्थियों को आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस दौरान एसोसिएशन सदस्यों ने कहा कि नौ अप्रैल को विज्ञापन संबंधी याचिका की हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस सुनवाई के बाद ही आगे की रणनीति तैयार करने की बात कही। 

इस दौरान एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नादिर, कोषाध्यक्ष गोपाल, उपकोषाध्यक्ष खुर्शीद, रघुवेंद्र सिंह, रचना चौधरी, दर्शन पाल, मोहित खंडेलवाल, सत्यप्रकाश, प्रयाग कुमार, कपिल देव, कपिल कांत, शोभित, बिजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।जिला टीईटी एसोसिएशन की ओर से एकदिवसीय धरना दिया गया

*********************************************************************************
पुराने विज्ञापन के ही आधार पर हो नियुक्ति

देवरिया। टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक रविवार को टाउनहाल परिसर में हुई। इसमें नियुक्ति की मांग को लेकर चार दिन तक लखनऊ में अनशन करने के बाद वापस लौटे अभ्यर्थियों ने सएम से हुई वार्ता की जानकारी सदस्यों को दी। इस दौरान अनशन पर बैठने वाले सदस्यों का स्वागत किया गया। गोरखनाथ सिंह ने कहा कि टीईटी पास करने के बाद हम शिक्षक बनने के हकदार हैं।रघुवंश शुक्ल, रूपेश मिश्रा ने कहा कि हम पूर्व विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति चाहते हैं। बैठक में अनुराग मल्ल, अमरदेव, मदन यादव, गौरी शंकर पाठक, प्रियरंजन, अवधेश यादव, राजन मिश्र, मनोज यादव, विकास पाण्डेय, हरेंद्र पुरी, पदमाकर मणि, दीपक सिंह, गौरीनंदन, चंद्रभूषण आदि ने संबोधित किया।

News : Amar Ujala (9.4.12)